कर्णालीका सयौं परिवार ठगिएको आरोप, क्रिकेट मैदान आसपास दलालको चलखेल
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित क्रिकेट मैदान आसपासको क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गालाई ‘ऐलानी’ भन्दै अवैध कारोबार गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत लगायत कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट राम्रो बसोबास र बालबालिकाको भविष्य खोज्दै आएका सर्वसाधारण अहिले घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन्।
पीडितहरूका अनुसार केही बिचौलिया तथा दलाल समूहले “यो नगर विकासको होइन, ऐलानी जग्गा हो, पछि सजिलै आफ्नो नाममा हुन्छ” भन्दै लाखौं रुपैयाँ असुलेर जग्गा बिक्री गरेका थिए। नाम नबताउने सर्तमा एक पीडितले bankeupdate.com लाई बताए अनुसार, उनीहरूलाई झुट्टा विवरण देखाएर जग्गा किनाइएको थियो।
“हामी पहाडबाट बच्चालाई राम्रो शिक्षा दिन र सुरक्षित बसोबासको आशामा कोहलपुर आएका थियौं। दलालले नगर विकासको नाम मा लालपुर्जा भयको जग्गालाई ऐलानी भन्दै हाम्लाइ कीनायो । अहिले न जग्गा रहने भयो, न पैसा फिर्ता पाइने अवस्था छ,” पीडितले दुखेसो पोखे।
पीडितहरूका अनुसार अहिले रकम लिएर जग्गा बिक्री गर्ने दलालहरू सम्पर्कविहीन बन्दै गएका छन्। फोन गर्दा फोन नै नउठाउने, उठाए पनि “तेरो मात्र होइन, सबैको उठ्ने हो” भन्दै धम्कीपूर्ण शैलीमा बोल्ने गरेको आरोप छ।
प्राप्त कागजात अनुसार कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित कोहलपुर नगर विकास समितिको नाममा रहेको ३६ बिघा क्षेत्र खाली गराउन २०८० सालदेखि नै प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिन्छ। सर्वदलीय बैठक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा नगर विकास समितिबाट पटक–पटक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउने निर्णयसमेत भइसकेको छ।
मिति २०८१/०१/२५ गते ७ दिने अन्तिम सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित घरटहरा हटाउने चेतावनी दिइएको थियो।
दस्तावेज अनुसार उक्त क्षेत्रमा ७५१ घरटहरा रहेको विवरण संकलन गरिएको छ। त्यसमध्ये दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत, मुगु, सल्यान लगायत जिल्लाका सयौं परिवार बसोबास गरिरहेको तथ्य बाहिरिएको छ।
अहिले प्रशासनले अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका परिवार त्रासमा छन्। “अब घर पनि बस्न नपाइने अवस्था आयो, बच्चाको भविष्य माथि नै ठूलो खेलबाड भयो,” पीडितहरूले बताएका छन्।
स्थानीय पीडितहरूले कोहलपुर–११ स्थित क्रिकेट मैदान आसपासको सार्वजनिक जग्गाको अवैध कारोबारमा संलग्न बिचौलिया, दलाल तथा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि तत्काल छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै, सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेर सार्वजनिक जग्गा बिक्री गर्ने गिरोहको जालो तोड्न प्रशासन गम्भीर बन्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ।
